भारतातील ग्राहक तक्रार आणि माहितीचा अधिकार: हेल्पलाइन 1915, ई-जागृती आणि आरटीआय ऑनलाइन
English · हिन्दी · ગુજરાતી · বাংলা · தமிழ் · తెలుగు · ಕನ್ನಡ · മലയാളം · ਪੰਜਾਬੀ · ଓଡ଼ିଆ · অসমীয়া · اردو
दुकान, कंपनी किंवा सेवा देणाऱ्याबद्दल तक्रार कशी करायची, भरपाईचा दावा कसा करायचा, आणि माहितीचा अधिकार अधिनियमाखाली कोणत्याही सरकारी कार्यालयाकडून माहिती कशी मागायची. प्रत्येक दुवा सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळाचा आहे.
ग्राहक तक्रार: राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन, 1915
वस्तू सदोष निघाली, सेवा मिळाली नाही, जास्त पैसे घेतले किंवा पैसे परत देण्यास नकार दिला, तर आधी कंपनीकडे लेखी तक्रार करा. त्याने काम झाले नाही तर:
- राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनला 1915 वर कॉल करा, किंवा consumerhelpline.gov.in वर तक्रार नोंदवा (व्हॉट्सॲप आणि एनसीएच ॲपवरही). हेल्पलाइन तक्रार कंपनीकडे मांडते, आणि अनेक तक्रारी अशाच, खटल्याशिवाय, सुटतात.
- बिल, वॉरंटी कार्ड आणि कंपनीसोबतच्या ईमेल व संदेशांच्या प्रती जपून ठेवा.
भरपाईचा दावा: ग्राहक आयोग
पैसे परत, वस्तू बदलून किंवा भरपाई मिळवण्यासाठी ग्राहक आयोगात प्रकरण दाखल करा. ते ई-जागृतीवर ऑनलाइन दाखल करता येते, आणि वकिलाची गरज नाही.
- जिल्हा आयोग: ₹50 लाखांपर्यंतचे दावे, तुम्ही राहता किंवा काम करता त्या जिल्ह्यात, किंवा जिथे कंपनीचे कार्यालय आहे तिथे.
- राज्य आयोग: ₹50 लाखांवरील आणि ₹2 कोटींपर्यंतचे दावे, आणि जिल्हा आयोगाच्या आदेशांविरुद्ध अपील.
- राष्ट्रीय आयोग: ₹2 कोटींवरील दावे, आणि राज्य आयोगाच्या आदेशांविरुद्ध अपील.
- समस्या उद्भवल्यापासून दोन वर्षांच्या आत प्रकरण दाखल करा. ₹5 लाखांपर्यंतच्या दाव्यांना शुल्क नाही, आणि त्यावर थोडे शुल्क आहे.
नियम ग्राहक व्यवहार विभागाच्या संकेतस्थळावर आहेत.
माहितीचा अधिकार (आरटीआय)
माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नुसार कोणताही नागरिक सरकारी कार्यालयाकडे असलेली माहिती मागू शकतो, जसे अर्जाची स्थिती, पैसा कसा खर्च झाला किंवा एखादा निर्णय का घेतला, कारण न सांगता.
- केंद्र सरकारची कार्यालये (मंत्रालये, रेल्वे, सरकारी बँका, केंद्रीय विद्यापीठे आणि इतर): आरटीआय ऑनलाइनवर अर्ज करा. शुल्क ₹10 आहे, ऑनलाइन भरायचे.
- राज्य सरकारची कार्यालये (जिल्हाधिकारी, पोलीस, नगरपालिका आणि पंचायत कार्यालयांसह): राज्याचे आरटीआय पोर्टल असल्यास ते वापरा (खालील तक्ता), किंवा राज्याच्या शुल्कासह कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला (पीआयओ) पत्र पाठवा.
- दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना शुल्क नाही; बीपीएल कार्डाची प्रत जोडा.
- कार्यालयाने 30 दिवसांत उत्तर दिले पाहिजे, किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या जीविताचा किंवा स्वातंत्र्याचा प्रश्न असेल तिथे 48 तासांत.
- उत्तर मिळाले नाही किंवा समाधानकारक नसेल, तर 30 दिवसांच्या आत कार्यालयाच्या प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याकडे अपील करा, मग राज्य माहिती आयोगाकडे, किंवा केंद्रीय कार्यालयांसाठी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे.
प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील आरटीआय
| राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश | राज्याच्या कार्यालयांना माहिती अधिकार अर्ज | तक्रार पोर्टल आणि हेल्पलाइन |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| अरुणाचल प्रदेश | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| आसाम | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| बिहार | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| छत्तीसगड | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| दिल्ली | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| गोवा | माहिती अधिकार ऑनलाइन पोर्टल | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| गुजरात | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| हरियाणा | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| हिमाचल प्रदेश | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| जम्मू आणि काश्मीर | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| झारखंड | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| कर्नाटक | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| केरळम | माहिती अधिकार ऑनलाइन पोर्टल | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| मध्य प्रदेश | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| महाराष्ट्र | माहिती अधिकार ऑनलाइन पोर्टल | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| मणिपूर | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| मेघालय | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| मिझोरम | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| नागालँड | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| ओडिशा | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| पुदुच्चेरी | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| पंजाब | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| राजस्थान | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| सिक्कीम | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| तमिळनाडू | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| तेलंगणा | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| त्रिपुरा | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| उत्तर प्रदेश | माहिती अधिकार ऑनलाइन पोर्टल | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| उत्तराखंड | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
| पश्चिम बंगाल | कार्यालयाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला पत्र | सेवा आणि हेल्पलाइन (इंग्रजीत) |
हेही पाहा: आरोग्य मदत, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मदत आणि दिव्यांगांसाठी मदत.