भारतातील शेतकऱ्यांसाठी मदत: पीएम-किसान, पीक विमा, बाजारभाव आणि हेल्पलाइन
English · हिन्दी · ગુજરાતી · বাংলা · தமிழ் · తెలుగు · ಕನ್ನಡ · മലയാളം · ਪੰਜਾਬੀ · ଓଡ଼ିଆ · অসমীয়া · اردو
भारतातील शेतकऱ्यांसाठी मदत: मोफत हेल्पलाइन, उत्पन्न साहाय्य, पीक विमा, कमी व्याजाचे कर्ज, बाजारभाव, माती परीक्षण, पेन्शन आणि हवामान सल्ला, सोबत प्रत्येक राज्याचा कृषी विभाग. प्रत्येक दुवा सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळाचा आहे.
किसान कॉल सेंटर: 1800-180-1551
1800-180-1551 या क्रमांकावर कोणत्याही फोनवरून मोफत कॉल करा, वर्षातील प्रत्येक दिवशी सकाळी 6 ते रात्री 10 पर्यंत. कृषी तज्ज्ञ 22 भाषांमध्ये पिके, कीड, बियाणे, खते, जनावरे, मत्स्यपालन आणि सरकारी योजनांबद्दल उत्तरे देतात. हे केंद्र कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग चालवतो.
उत्पन्न साहाय्य: पीएम-किसान
पीएम-किसान योजनेत लागवडीयोग्य जमीन असलेल्या प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला वर्षाला ₹6,000 मिळतात, ₹2,000 च्या तीन हप्त्यांत थेट बँक खात्यात. आयकर भरणारे, ₹10,000 किंवा त्याहून अधिक पेन्शन असलेले सेवेतील व निवृत्त सरकारी कर्मचारी, आणि घटनात्मक पदांवरील व्यक्ती यात येत नाहीत.
- नोंदणी, हप्त्यांची स्थिती आणि ई-केवायसी pmkisan.gov.in वर, कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये किंवा पीएम-किसान ॲपवर करा.
- बँक खाते आधारशी जोडलेले असावे, आणि राज्याच्या जमीन अभिलेखांत जमीन तुमच्या नावावर असावी.
अनेक राज्ये यावर स्वतःची रक्कमही देतात; खालील तक्ता पाहा.
पीक विमा: प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
पीएमएफबीवाय अधिसूचित पिकांचा दुष्काळ, पूर, गारपीट, कीड, रोग आणि काढणीनंतरच्या नुकसानीसाठी विमा उतरवते. शेतकरी खरीप पिकांसाठी विमा रकमेच्या जास्तीत जास्त 2%, रब्बीसाठी 1.5% आणि नगदी व फळबाग पिकांसाठी 5% भरतो; उरलेला हप्ता सरकारे भरतात. कूळ आणि वाट्याने शेती करणारे शेतकरीही आपल्या पिकांचा विमा काढू शकतात.
- प्रत्येक हंगामात तुमच्या राज्याच्या शेवटच्या तारखेपूर्वी pmfby.gov.in वर, तुमच्या बँकेत, कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये किंवा क्रॉप इन्शुरन्स ॲपवर नोंदणी करा.
- नुकसानीची माहिती 72 तासांच्या आत द्या, ॲपवर किंवा कृषी रक्षक हेल्पलाइन 14447 वर कॉल करून.
कमी व्याजाचे कर्ज: किसान क्रेडिट कार्ड
किसान क्रेडिट कार्डमुळे शेतकऱ्याला बियाणे, खते आणि हंगामाच्या इतर खर्चासाठी चालू कर्ज खाते मिळते; दुग्ध व कुक्कुटपालन करणारे आणि मच्छीमारही ते घेऊ शकतात. व्याज सवलत योजनेत पीक कर्जावर 7% व्याज लागते, आणि वेळेवर परतफेड करणारा शेतकरी फक्त 4% भरतो. जमीन अभिलेख आणि ओळखीच्या पुराव्यासह कोणत्याही बँकेत किंवा सहकारी संस्थेत अर्ज करा; ₹2 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी तारण लागत नाही. कर्जाच्या व्याज सवलतीची स्थिती fasalrin.gov.in वर पाहा.
बाजारभाव आणि पिकाची विक्री
- ॲगमार्कनेटवर देशभरातील बाजार समित्यांमधील प्रत्येक पिकाचे त्या दिवसाचे भाव आणि आवक मिळते.
- ई-नाम, राष्ट्रीय कृषी बाजार, यावरून शेतकरी इतर बाजार समित्यांतील आणि इतर राज्यांतील खरेदीदारांना ऑनलाइन विकू शकतात; आपल्या बाजार समितीमार्फत नोंदणी करा.
- केंद्र प्रत्येक हंगामापूर्वी 22 पिकांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. तुमच्या राज्याची खरेदी यंत्रणा गहू, भात आणि इतर पिके याच किमतींना खरेदी करते; हंगाम सुरू होण्यापूर्वी तिच्याकडे नोंदणी करा.
माती परीक्षण: मृदा आरोग्य पत्रिका
मृदा आरोग्य पत्रिका तुमच्या शेतातील मातीत काय आहे आणि काय कमी आहे, आणि तुमच्या पिकाला कोणते खत किती लागेल हे सांगते. परीक्षण मोफत आहे. नमुना कृषी कार्यालय किंवा कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत द्या आणि तुमची पत्रिका soilhealth.dac.gov.in वर पाहा.
पेन्शन: पीएम किसान मानधन योजना
18 ते 40 वयाचे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी (2 हेक्टरपर्यंत जमीन) या पेन्शन योजनेत सहभागी होऊ शकतात. सहभागी होतानाच्या वयानुसार शेतकरी महिन्याला ₹55 ते ₹200 भरतो, केंद्र तेवढीच रक्कम भरते, आणि वयाच्या 60 व्या वर्षापासून शेतकऱ्याला महिन्याला ₹3,000 मिळतात. कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये किंवा pmkmy.gov.in वर नोंदणी करा.
सौर पंप: पीएम-कुसुम
पीएम-कुसुममध्ये सौर पंपांवर आणि सध्याचे पंप सौरऊर्जेवर चालवण्यासाठी अनुदान मिळते: केंद्र आणि राज्य मिळून साधारणपणे खर्चाच्या 60% देतात. फक्त तुमच्या राज्याच्या यंत्रणेमार्फत अर्ज करा, तिची यादी pmkusum.mnre.gov.in वर आहे; योजनेत नोंदणी शुल्क नाही, आणि शुल्क मागणारी संकेतस्थळे बनावट आहेत.
हवामान आणि शेती सल्ला
- भारतीय हवामान विभाग जिल्हानिहाय पाच दिवसांचा अंदाज आणि इशारे देतो; त्याचे मेघदूत ॲप आठवड्यातून दोनदा तुमच्या जिल्ह्यासाठी पीक सल्ला स्थानिक भाषांत देते.
- प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी विज्ञान केंद्र आहे, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे केंद्र, जिथे प्रशिक्षण, बियाणे, माती परीक्षण आणि सल्ला मिळतो. तुमच्या केंद्राचा पत्ता किसान कॉल सेंटरला विचारा.
तुम्हाला मिळू शकणारी प्रत्येक योजना शोधा
मायस्कीम, भारत सरकारचे योजना शोधक, काही प्रश्न विचारून तुम्ही पात्र असलेल्या केंद्र आणि राज्याच्या योजना आणि अर्ज कसा करायचा ते सांगते.
तुमच्या राज्याचा कृषी विभाग
बियाणे, शेती यंत्रांवरील अनुदान, ठिबक सिंचन, पीक नुकसानीची भरपाई आणि राज्याचे स्वतःचे उत्पन्न साहाय्य राज्य देते. त्याच्या पोर्टलवर, किंवा तुमच्या तालुक्याच्या कृषी कार्यालयात अर्ज करा.
हेही पाहा: आरोग्य मदत, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मदत आणि ग्राहक तक्रार आणि माहितीचा अधिकार.